रांची
झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक अहम पहल करते हुए राज्य के सभी नगर निकाय क्षेत्रों में रहने वाले पिछड़े वर्गों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का व्यापक सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया है। यह सर्वे डोर-टू-डोर आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा और उसकी रिपोर्ट का विस्तृत अध्ययन कराया जाएगा। आयोग फिलहाल इस कार्य के लिए उपयुक्त एजेंसी की तलाश में है।
क्या है सर्वे का उद्देश्य:
आयोग के सदस्य सचिव के.के. सिंह ने जानकारी दी कि इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है—राज्य के पिछड़े वर्गों की वर्तमान स्थिति का गहराई से विश्लेषण करना। सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर आयोग एक समग्र रिपोर्ट तैयार करेगा, जो हिंदी भाषा में प्रकाशित की जाएगी। रिपोर्ट तैयार करने के लिए अधिकतम 45 दिनों का समय निर्धारित किया गया है।
ये संस्थान कर सकते हैं आवेदन:
आयोग ने इस कार्य के लिए विभिन्न योग्य एजेंसियों और संस्थानों से आवेदन मांगे हैं। इनमें आइआईएम रांची, एक्सआईएसएस रांची, एक्सएलआरआई रांची, सेंट जेवियर कॉलेज रांची सहित झारखंड स्थित अन्य विश्वविद्यालय, शोध संस्थान और सरकारी संगठन शामिल हो सकते हैं। रुचि रखने वाली एजेंसियां 14 मई तक अपनी निविदा जमा कर सकती हैं। विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट (वेबसाइट का लिंक उपलब्ध नहीं है) से या आयोग के धुर्वा, रांची स्थित कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
